Uniform Civil Code: भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह के 21 राज्यों में UCC (Uniform Civil Code) को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमित शाह ने 13 सितंबर को मुंबई में कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा- NDA के शासन वाले 21 राज्यों में UCC लागू करने का संकल्प है।
इसी क्रम में कांग्रेस नेता सैय्यद वसीम वकार ने बयान देकर इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। सैय्यद वसीम वकार का कहना है कि अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में UCC को लागू करना आसान नहीं है और संविधान में कई क्षेत्रों, समुदायों और (Uniform Civil Code) जनजातीय समूहों को विशेष संरक्षण दिया गया है।
सैय्यद वसीम वकार हवा में नहीं बोल रहा
सैय्यद वसीम वकार ने अपने बयान को “हवा में नहीं” बताते हुए कहा कि भारत एक बड़ा और विविध देश है। संविधान कई क्षेत्रों और समुदायों की धार्मिक-सामाजिक परंपराओं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को विशेष संरक्षण देता है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता ने संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G का उल्लेख किया।
अनुच्छेद 371A – 371G क्या (Uniform Civil Code) प्रावधान
अनुच्छेद 371A के तहत नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, पारंपरिक कानून के आधार पर दीवानी और आपराधिक न्याय तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े कुछ मामलों में संसद का कानून नागालैंड में तब तक लागू नहीं होता, जब तक नागालैंड विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित न करे।
इसी तरह अनुच्छेद 371G मिजोरम में मिजो समुदाय की धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक कानून, पारंपरिक कानून के आधार पर न्याय व्यवस्था और जमीन के (Uniform Civil Code) स्वामित्व एवं हस्तांतरण से जुड़े कुछ मामलों को विशेष संवैधानिक संरक्षण देता है।
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गोवा को लेकर भी दावा
गोवा को लेकर भी कांग्रेस नेता ने 1961 के बाद से पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 के लागू रहने का दावा किया है। सैय्यद वसीम वकार के अनुसार गोवा में विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े कई मामलों में त पुर्तगाली कानून लागू होता है।
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कांग्रेस नेता ने गृहमंत्री पर UCC के नाम पर देश को गुमराह करने और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अमित शाह को हिंदुओं की खुशहाली और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करने की (Uniform Civil Code)नसीहत दी।
