Jamia Student Union Election: छात्रों के लगातार आंदोलन के बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर अहम फैसला लिया है। 26 अक्तूबर को रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, मतदान की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आदेश के अनुसार, छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में अब चुनाव की प्रक्रिया संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख पर निर्भर करेगी।
छात्रों को छूट, वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं पर मामला दर्ज
जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन और कारण बताओ नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही, विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल!
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर तीन सांसदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल हैं। इन नेताओं पर बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और छात्रों को भड़काकर माहौल खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने रविवार को इन आरोपों के संबंध में मामला दर्ज किया।

रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम (Jamia Student Union Election) रिजवी की शिकायत पर FIR दर्ज
दक्षिण-पूर्वी जिले के जामिया नगर थाने में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग बिना अनुमति परिसर में दाखिल हुए और इससे कैंपस का माहौल बिगड़ा।
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इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब जामिया की दीवारों पर कथित तौर पर ‘फ्री कश्मीर’, ‘फ्री शरजील इमाम’, ‘वीसी गो बैक’ और ‘आरएसएस गो बैक’ जैसे विवादित नारे लिखे होने की खबरें सामने आईं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने इन नारों की निंदा करते हुए दीवारों को दोबारा रंगने का फैसला किया। पुलिस ने मामले में परिसर में कथित अनधिकृत प्रवेश के साथ दीवारों पर लिखे नारों से जुड़े पहलुओं की भी जांच (Jamia Student Union Election) शुरू की है।

