GMADA ED Raid: GMADAदफ्तर में ईडी की कार्यवाही आखिरकार समाप्त हो गई। कार्यवाही तकरीबन 50 घंटो तक चली जिसमें ईडी अफसरों ने दफ्तर और रेड वाली जगहों से अपने साथ 30 से ज्यादा बैगों में दस्तावेज और स्कैन किए गए रिकॉर्ड वाली हार्ड ड्राइव लेकर गए हैं। इसके साथ ही ईडी अफसरों ने दफ्तर के तीन मंजिलें सील कर दिया है। जिसे अब बिना अनुमति के खोलने की इजाजत नहीं होगी।
डिजीटल साक्ष्य और रिकार्ड जब्त

जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से सरकार को राजस्व का नुकसान करके किसी चहेते चेहरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश से किये गए कार्यों को लेकर करीबन ₹10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान के आरोपों पर करीब आठ वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच की गई।
ईडी की ने पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डेटा को स्कैन, कॉपी और क्लोन करके अपने साथ (GMADA ED Raid) लेकर गई है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (GMADA ED Raid) का रुख
ईडी की उक्त पूरी कार्यवाही को लेकर पंजाब सरकार ने राजनीतिक लाभ के आरोप लगाएं है। इस पूरी कार्यवाही के संबध में पंजाब सरकार की ओर से बुधवार देर रात एक याचिका पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाए गए थे कि ईडी की टीम पंजाब सरकार में कार्यरत अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है।
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हाईकोर्ट ने देर रात सुनवाई के बाद वारंट ऑफिसर राजन नंदा को मौके की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने रात करीब 2:50 बजे जीएमडीए कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से बात की। वारंट ऑफिसर की रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गैरकानूनी (GMADA ED Raid) तरीके से हिरासत में नहीं रखा गया और उन पर कोई अनुचित दबाव नहीं बनाया गया।

रियल एस्टेट कंपनियों और फर्मों से जुड़े लेनदेन की जांच
इस पूरे मामलें को लेकर 45 से अधिक रियल एस्टेट कंपनियों और फर्मो के लेन- देन ईडी की जांच के दायरें में है। खासकर ऐसे आरोप लगे है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता खासकर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बिना किसी अधिकार के GMADA अधिकारियों के साथ नियमित रूप से “अनौपचारिक बैठकें” करते थे। हालांकि इन आरोपों को आप नेताओं ने फर्जी और मिथ्या बताया है।
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अभी तक कोई गिरफ्तारी नही
ईडी की जांच में फिलहाल किसी जीएमडीए अधिकारी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अब ईडी अपने साथ ले जाए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की आगे जांच करेगी। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी जहां एकओर ईडी की कार्यवाही को विरोधी दल खासकर भाजपा भष्ट्र और सरकारी संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही बता रही है तो (GMADA ED Raid) वही आप ने इसे चुनावों से पूर्व एक राजनैतिक साजिश बताया है।

